सम्पत्ति विवरण र विवादास्पद व्यावसायिक साझेदारीको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग बयान लिएको छ। समितिले मंगलबार र बुधबार गरी दुई दिन लगाएर गुरुङसँग विस्तृत सोधपुछ गरेको हो। समिति स्रोतका अनुसार गुरुङको बयान लिने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने अनुसन्धानको आवश्यकताका आधारमा उनलाई पुनः बोलाउन सक्ने विकल्प खुला राखिएको छ। गुरुङसँग बयान लिनुअघि छानबिन समितिले उनीमाथि लागेका विभिन्न आरोपहरूबारे सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग आवश्यक बुझ्ने कार्य गर्नुका साथै उनको सम्पत्ति विवरणलाई सुक्ष्म रूपमा केलाएर अध्ययन गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को गत २८ वैशाखको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको बयान सकिएसँगै समितिको छानबिन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समितिलाई कार्यदेशअनुसार तोकिएको १५ दिनको समयसीमा सकिन लागेकाले अहिले प्रतिवेदन लेखन कार्य तीव्र पारिएको छ। केही दिनभित्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको छ। समितिका अध्यक्ष भण्डारीले प्रमाणका आधारमा दोषी वा निर्दोष जे देखिए पनि स्पष्ट किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाइने दाबी गर्नुभएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गत १९ चैतमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि उनीसँग व्यावसायिक साझेदार देखिएका कारण गुरुङ विवादमा तानिएका थिए। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको र विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाबका बीच गुरुङले ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको थियो। राजीनामा दिँदै उनले निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको उल्लेख गरेका थिए। उनी बाहिरिएपछि गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहँदै आएको छ। समितिले निर्दोष साबित गरेमा गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा फर्कन सक्ने राजनीतिक चर्चा समेत सुरु भएको छ।