आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नयाँ नीतिहरूको घोषणा गरेका छन्।
विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेर पनि लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरिने उनले बताए। त्यस्ता आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध मिलाइने उनले उल्लेख गरे।
यस्तै, साना जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई राहत दिँदै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूको तत्काल पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए। हिउँदको समयमा हुने ऊर्जा अभावलाई सम्बोधन गर्न सुख्खा याममा घटाघट (बिडिङ) का आधारमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।
