अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागको ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।

राहदानी विभागबाट आह्वान गरिएको ई–पासपोर्ट छपाइ र व्यवस्थापनसम्बन्धी टेन्डरमा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक, अन्य कर्मचारीहरू र दुईवटा विदेशी कम्पनीविरुद्ध सोमबार आरोपपत्र दायर गरिएको हो। महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी लगायतका पदाधिकारीले आपसी मिलेमतोमा बोलपत्रका सर्तहरू हेरफेर गरी नेपाल सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ।

यस प्रकरणमा अख्तियारले विभागका तत्कालीन निर्देशकहरू शत्रुघ्नप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपाललाई प्रतिवादी बनाएको छ। अख्तियारले सरकारी कर्मचारीहरूबाट १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नै बिगो मागदाबी गरेको छ।

यसैगरी, ठेक्का पाउने दुई विदेशी कम्पनीहरू म्युलबौअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएच (जर्मनी) का आधिकारिक प्रतिनिधिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले म्युलबौअर आईडी, पाल्भे रकिक र मणिन्द्र मल्लबाट १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ तथा भेरिडोसका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापासहित तीन व्यक्तिबाट ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्रका सर्त र मापदण्ड परिवर्तन गर्दै गलत सिफारिस र निर्णयका आधारमा सेटिङमा ती कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आयोगले सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगोबमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा बुझाएको हो।