नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार सपथ ग्रहण पश्चात पदभार ग्रहण गर्दै वाग्लेले पहिलो निर्णयका रुपमा आर्थिक विकासमा बाधकका रुपमा रहेका १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
पहिलो दिनदेखि नै एक्शनमा उत्रिएका वाग्लेले चैत १३ गतेसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।
निर्वाचनका क्रममा डा वाग्लले विकास, सुशासन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । आफ्नो विषय प्रष्टसँग राख्ने, राजनीतिमा आलोचनाभन्दा पनि विचारले श्रेष्ठ सावित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने डा वाग्लेले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादका क्रममा नयाँ सोच र परिणाममुखी राजनीतिका विषय उठाएका थिए ।
डा वाग्ले नेपाली राजनीतिमा नीतिगत क्षमता र आर्थिक विषयको ज्ञान भएका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । अघिल्लो पटक सङ्घीय संसद्का रुपमा उहाँले सदनमा खेल्नुभएको भूमिका पनि स्मरणीय रहेको छ ।
खासगरी, अर्थतन्त्र र विकास नीतिमा उनको विशिष्ठ अनुभवले समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी हुन् खारेज हुने ऐन
आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९,
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२
निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३
क्षतिपूर्ति ऐन २०१९,
विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६
विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन २०१५
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१,
नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४
प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३
निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३
नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन २०५५
