नेपालको वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो र डरलाग्दो घोटाला काण्ड सार्वजनिक भएपछि समग्र आर्थिक बजारमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहितका बीमा कम्पनीहरू संलग्न रहेको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय अपचलन र घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्नो विस्तृत अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। सीआईबीको सोही गहन अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा अब बीमा क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी, प्रतिष्ठित उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानाका सञ्चालकहरूसहित ४० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता गरिने निश्चित भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सीआईबीको राय र प्रमाणहरूलाई अध्ययन गर्दै यसै साताभित्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बीमा कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। यस प्रकरणमा देशका नामुद र प्रतिष्ठित भनिएका व्यापारिक घरानाका नाइकेहरू नै मुख्य अभियुक्तका रूपमा उभिएपछि निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणमा ठूलो चासो उत्पन्न भएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लामो समय लगाएर गरेको सूक्ष्म अनुसन्धानले बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र व्यावहारिक दुवै रूपमा ठूलो आर्थिक अपराध भएको पुष्टि गरेको छ। सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार र मतियारका रूपमा प्रवर्द्धक दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालसमेतका हाई–प्रोफाइल प्रतिवादीहरूमाथि गम्भीर अभियोगहरू लगाएर अनुसन्धान टुङ्ग्याइएको छ। राज्यको नियमनकारी निकायको आँखा छलेर वा सेटिङ मिलाएर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको रकम अपचलन गरिएको र यसले देशको सिंगो बीमा बजारको साख र विश्वसनियतामाथि नै गम्भीर धक्का पुर्‍याएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। वित्तीय सुशासनको धज्जी उडाउँदै आफ्ना निजी स्वार्थ र कम्पनीको आन्तरिक आर्थिक सन्तुलन बिगारेर गरिएको यो घोटालाको सञ्जाल निकै ठूलो र गहिरो रहेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएसँगै अब कानुनी लडाइँको मैदान अदालततर्फ सरेको छ, जहाँ प्रतिवादीहरूले आफ्ना कर्तुतहरूको कानुनी जवाफ दिनुपर्नेछ।

सीआईबीले दायर गर्न सिफारिस गरेको रायसहितको प्रतिवेदनमा नेपालका स्थापित र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको नाम प्रतिवादीको सूचीमा अग्रपंक्तिमा राखिएको छ। प्रहरीले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, जावलाखेल डिस्टिलरीका सञ्चालक राजबहादुर शाह जस्ता देशकै विशिष्ट उद्योगीहरूलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर अभियोग दायर गर्न बलियो राय दिएको छ। यसका साथै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालकहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाषकुमार झुनझुनवाल, र मनीष कुमारका साथै कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेललाई समेत सोही कसुरमा प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ। अर्का ठूला व्यवसायी ऋषिराज मोरलाई पनि यो घोटालाको अभिन्न हिस्सा र मतियार कायम गर्नुपर्ने सीआईबीको स्पष्ट राय रहेको छ। यी सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र सञ्चालकहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मिलेमतो विना यति ठूलो परिमाणको चार अर्ब रुपैयाँ बढीको घोटाला सम्भव नहुने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, अनुसन्धानका क्रममा बयान दिँदा अधिकांश आरोपित उच्च पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूले आफूहरू निर्दोष रहेको र यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भएपछि मात्र जानकारी पाएको भन्दै आफ्नो बचाउ र जिकिर गरेका छन्।

यो साता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन लागेको मुद्दा नेपालको बीमा इतिहासकै पहिलो र ऐतिहासिक ठूलो बीमा कसुर सम्बन्धी मुद्दा बन्ने देखिएको छ। सीआईबीको सिफारिस अनुसार ४० जनाभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने प्रहरीको आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्ण रूपमा सदर गर्दै सोही बमोजिमको अभियोगपत्र तयार पारिरहेको छ। बीमा क्षेत्रमा नियामक निकायको कमजोरी वा ऐन कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर यस्ता वित्तीय अपराधहरू मौलाउँदै गएको जनगुनासो आइरहेका बेला यो कदमले नयाँ सन्देश दिएको छ। अभियुक्तहरूले बीमा कम्पनीहरूको पुँजी, प्रिमियम र लगानीकर्ताहरूको रकमलाई कसरी व्यक्तिगत लाभ र गैरकानुनी च्यानलमा प्रयोग गरे भन्ने कुरा अदालतमा दर्ता हुने अभियोगपत्रले थप स्पष्ट पार्नेछ। देशका ठूला मिडिया र सर्वसाधारणले समेत यो वित्तीय महाघोटालाको कानुनी निरुपण कसरी हुन्छ र पीडित वा राज्यको सम्पत्ति कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर नजिकबाट नियालिरहेका छन्। हाललाई सरकारी वकिल कार्यालयको अन्तिम तयारी र अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको प्रकृतिको प्रतीक्षा सबैले गरिरहेका छन्।