नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५’ ले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालकहरूबाट गम्भीर नीतिगत विचलन र नियमविपरीतका कार्यहरू भइरहेको खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कतिपय बैंकका सिइओहरूले बैंककै खर्चमा घरमा व्यक्तिगत कामदार र ठूलो संख्यामा सुरक्षा गार्ड राख्ने गरेको भेटिएको छ । यस्तो व्यवस्था सम्झौतापत्रमै उल्लेख गरेर सेवा-सुविधा लिने गरिएको कार्यलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर नीतिगत विचलनका रूपमा औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, सिइओहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुख र मुख्य जोखिम अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आफैं गर्ने गरेको पाइएको छ । नियमानुसार बैंकको सुरक्षा र नियन्त्रण गर्ने यी विभागहरूको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने भए पनि सिइओहरूको हस्तक्षेपले संस्थागत सुशासनमा धक्का पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुपरीवेक्षणका क्रममा बैंकहरूले कर्जा व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही गर्दै आफ्नै स्रोतको दुरुपयोग गरेको समेत फेला परेको छ । कतिपय बैंकमा कर्जा प्रवाह भएको केही समयमै उक्त रकम बैंकका सञ्चालक वा सञ्चालकसँग सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर हुने गरेको देखिएको छ । यसका साथै, बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक खराब कर्जा लुकाउन ऋणीले साँवा-ब्याजबराबरको रकम तिर्न नसक्दा ऋण मिलान गर्न थप कर्जा दिने तथा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ कर्जा दिने (एभरग्रिनिङ) जस्ता गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता देखाएका छन् । यसले कागजी रूपमा वित्तीय अवस्था राम्रो देखिए पनि वास्तविक अवस्था निकै कमजोर हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
यसबाहेक, बैंकहरूले प्रशिक्षार्थी (ट्रेनी) को भरमा लेखापरीक्षण गराउने गरेको र सुरक्षा गार्ड विना नै असुरक्षित रूपमा मोटरसाइकलमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको जस्ता सुरक्षा र व्यावसायिक संवेदनशीलताहीन कार्यहरू समेत प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकहरूको समग्र कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यस प्रकारका गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमा जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।
