सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई दिइने ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ कारबाहीले पनि कानुनी रूपमा अयोग्यता सिर्जना गर्न सक्ने महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंकलगायतका बैंकहरूविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा यो व्याख्या गरिएको हो। रिटमा राष्ट्र बैंकले नियमन उल्लंघनको विषयमा सचेत गराइएका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार पदमा रहन अयोग्य हुने भएकाले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो।
संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२) अन्तर्गत दिइने जुनसुकै प्रकारको सजाय—सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने कारबाही समेत—बाफियाको दफा १८(१)(ङ) अनुसार कानुनी अयोग्यताको आधार बन्ने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले कानुनमा सजायलाई सामान्य र विशेष भनी छुट्याइएको नभएकाले सबै प्रकारका सजायको समान कानुनी प्रभाव हुने उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, अदालतले राष्ट्र बैंकले दफा १००(२)(ङ) बमोजिम स्पष्ट रूपमा पदबाट हटाउने निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित सञ्चालक वा पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्चले तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
उक्त फैसला न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट २०८१ मंसिर १९ गते भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा भएको आगलागीका कारण केही मिसिल कागजात नष्ट भएकाले फैसला संक्षिप्त रूपमा तयार पारिएको उल्लेख गरिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
