दीपक भट्ट प्रकरणपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणको कारबाहीमा परेर नेतृत्व संकट झेल्दै आएका बीमा तथा लघुबीमा कम्पनीहरूमा नयाँ नेतृत्व चयनको बाटो खुलेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर सम्बन्धित संस्थाहरूलाई नयाँ सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खुला गरिदिएको हो । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पूजन ढुंगेल अधिकारीका अनुसार कम्पनीहरूमा देखिएको नेतृत्व अन्योल अन्त्य गर्न प्राधिकरणले यो कदम चालेको हो ।
प्राधिकरणले सोमबार सम्बन्धित सबै बीमा तथा लघुबीमा कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अस्थायी सञ्चालक समिति गठन गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनी ऐनबमोजिम शेयरधनीहरूले तत्कालका लागि अस्थायी सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्नेछन् । उक्त अस्थायी समितिले विशेष साधारणसभा आह्वान गरी नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनेछ । यसरी गठन हुने नयाँ सञ्चालक समितिले कम्पनीको नियमित व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दै आवश्यकताअनुसार नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
यसअघि धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐन र बीमा ऐन अन्तर्गतको कसूरको अभियोगमा नेपाल सरकारले गत जेठ २८ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विभिन्न पाँचवटा लघुबीमा कम्पनीहरू गम्भीर नेतृत्व संकटमा परेका थिए । कारबाहीका कारण नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माईक्रो ईन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्जियन माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्त अधिकृत एकसाथ निलम्बनमा परेका थिए । सञ्चालक र व्यवस्थापन तहका उच्च पदाधिकारीहरू एकैपटक निलम्बनमा परेपछि यी कम्पनीहरूको निर्णय प्रक्रिया र दैनिक कार्यसम्पादन पूर्ण रूपमा प्रभावित बन्न पुगेको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको यो पछिल्लो परिपत्रसँगै नेतृत्वविहीन बनेका बीमा संस्थाहरूमा नियमित प्रशासनिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको छ । यस निर्णयले लामो समयदेखि कम्पनीहरूको व्यवस्थापन र दैनिक सञ्चालनमा देखिएको अन्योल र गतिरोधलाई चिर्दै व्यवसायलाई पुनः नियमित लयमा फर्काउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
