बागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्न थालेको छ । मङ्गलबार जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले ४२ जना बचतकर्तालाई करिब १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै बचत फिर्ता कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् ।
प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले यसअघि सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो । सोही अनुरुप सरकारले पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बचत फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले यी पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजार ६४ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि मागदाबी गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यी पाँचवटा संस्थामा कुल ५१ हजार १९० सदस्यको करिब ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचत रहेको छ, जसमध्ये हालसम्म २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ताको मागदाबी परेको छ ।
सहकारीलाई राज्यले सञ्चालन अनुमति दिए पनि समयमै प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम असुरक्षित बन्न पुगेको मुख्यमन्त्री बानियाँले स्वीकार गरे । आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमन कार्यलाई थप कडा पारिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सहकारीका ऋणी र सञ्चालकहरूबाट कानुनबमोजिम रकम असुल उपर गरी बाँकी बचतकर्ताको रकम पनि क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने स्पष्ट पारेका छन् ।
