राष्ट्र बैंकले दुईवटा तह (सहायक द्वितीय र प्रथम)मा शतप्रतिशत आन्तरिकबाट पूर्ति गर्ने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ तेस्रो संशोधन, २०७४ लाई पुनः संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
संशोधन हुन लागेको नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोग पुगेको संशोधन प्रस्ताव विनियमावलीमा नायब सुब्बासरहका कर्मचारीलाई सहायक तृतीयमा भर्ना गर्ने, तर सहायक प्रथम र द्वितीयमा लगातार दुई तह खुलातर्फको ढोका बन्द गर्न खोजिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा हाल नायब सुब्बासरहका कर्मचारी सहायक द्वितीयमा भर्ना हुने गरेका छन् । तृतीयको प्रतिस्पर्धा थिएन । तर, अब सहायक तृतीयमा ९० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत आन्तरिकबाट भर्ना गरेर त्यसमाथिका लगातार दुई तह (सहायक द्वितीय र प्रथम)मा आन्तरिक कायम गर्न खोजिएको हो ।
यसअघि सहायक द्वितीयमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक (१०–१० प्रतिशत कार्यक्षमता) मूल्यांकनका आधारमा पदपूर्ति हुँदै आएको थियो । हाल प्रस्तावित विनियमावलीमा लोकसेवा सहमत भएमा सहायक द्वितीय र प्रथममा ६० प्रतिशत कार्यक्षमताका आधारमा तथा बाँकी ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ । राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको विनियमावली जस्ताको त्यस्तै लागू भए सहायक द्वितीय र प्रथममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने बाटो बन्द हुनेछ ।
राष्ट्र बैंक मानव स्रोतसाधन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरेका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धालाई संकुचन गर्ने उद्देश्य नरहेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावली अर्थ मन्त्रालयले चार महिना रोकेको थियो । गत भदौमा मात्र अर्थले लोकसेवामा पठाएकोमा आयोगले पनि पेन्डिङमा राखेको छ । यस विषयमा आयोगले दुईपटक राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले नायब सुब्बासरहमा मात्र भनइ शाखा अधिकृत (अधिकृत तृतीय)मा पनि खुला प्रतिस्पर्धा खुम्चाउन खोजेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रस्तावित विनियमावलीमा अधिकृत तृतीयमा खुला प्रतिस्पर्धा ७० बाट १० प्रतिशत घटाएर ६० मा झार्न सिफारिस गरिएको छ । हाल तृतीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत आन्तरिक (१५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन)का आधारमा पदपूर्ति हुँदै आएको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले खुला प्रतिस्पर्धा घटाएर कार्यक्षमता मूल्यांकनको कोटा बढाएको छ । कार्यक्षमता मूल्यांकन १५ प्रतिशतबाट २५ कायम गरिएको छ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई साबिकको १५ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ ।
