पछिल्लो समय वित्तीय अपराध बढ्न थालेसँगै यसप्रति सरकारले चिन्तित बनेको छ । दिनप्रतिदिन वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढ्न थालेसँगै वित्तीय सम्बन्धि अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । विगतमा वित्तीय अपराध सम्बन्धि गतिविधिहरू कमै हुने भएपनि पछिल्लो समय त्यस्ता गतिविधिहरू बढ्दा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पनि जिम्मेवारी थपिरहेको छ ।
दिनप्रतिदिन वित्तीय अपराधका घटना बढेसँगै सरकारले वित्तीय अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले वित्तिय अपराध अनुसन्धानलाई थप विशिष्टीकृत रुपमा अनुसन्धान गर्न ‘वित्तिय अनुसन्धान ब्यूरो’ गठन गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
गृहमन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले पछिल्ला दिनमा वित्तिय अपराध बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्यूरो गठन गरिने जानकारी दिएका हुन् । उनले यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताएका हुन् ।
कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि अनधिकृत रूपमा सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, वित्तीय अराजकता तथा अनियमितता र कर छलिजस्ता कार्यहरू वित्तीय अपराधमा पर्छन् । पछिल्लो समय वित्तीय अपराधका घटनाहरू अनपेक्षितरूपमा बढिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण समयमा कर्जा तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो ।
समयमै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारले वित्तीय अपराध, मिटरब्याजी तथा साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रविधि सहित सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
उनले क्रिप्टोकरेन्सी, हुण्डी, संगठित अपराध, अन्तरदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष रणनीति बनाएर काम गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले गठन गर्ने ब्यूराेले सहकारी ठगीदेखि सुन तस्करी र बैंकिङ कसुरदेखि अनलाइन ठगीसम्मका मुद्दाहरूमाथि अनुसन्धान गर्नेछ ।
यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा छुट्टै ब्यूरोका लागि पत्राचार गरेको थियो । अहिले ब्यूरो स्थापनाका लागि निर्देशिका तयार पार्ने काम भइरहेको बुझिएको छ । ब्यूरो स्थापनाका लागि करिब डेढ सय जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।
