सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्दै भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट जारी गरिएको यो नियमावलीले जग्गाको कित्ताकाट, वर्गीकरण र उपयोगमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ ।
विशेषगरी, आवासीय जग्गाको कित्ताकाटको लागि न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिनु र स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ स्थापनाको अवधारणा ल्याइनुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तुरुन्त प्रारम्भ भएको छ ।
कित्ताकाटमा नयाँ नियम संशोधित नियमावलीले आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम एक सय तिस (१३०) वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसले अव्यवस्थित र साना घडेरीमा हुने खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।
तर, एउटै वडामा एउटै भूउपयोग क्षेत्र वा एकै प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी कित्ताहरुबाट कित्तकाट गरी एकै जग्गाधनीको नाममा कायम हुने जम्मा क्षेत्रफल र कित्ताकाट भई दाताको नाममा बाँकी रहने जग्गाको क्षेत्रफल यो नियमावली अनुसारको न्यूनतम क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साथै, विद्युतीय प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न पनि बाटो खुला गरिएको छ । सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यस्तो जग्गामा परेको बिद्युतीय प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार(राइट अफ वे) क्षेत्रको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखि आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘भूमि बैंक’ को स्थापना र सञ्चालन तेस्रो संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान ‘भूमि बैङ्क’को स्थापना हो । नियमावलीमा परिच्छेद ४ ‘क’ थप गरी ‘भूमि बैंक’ सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको माग अनुसार त्यस्तो स्थानयि तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक सञ्चालनका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुनेछ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमि सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा उपयोगको प्रक्रिया स्थानीय तहले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमार्फत उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीहरूका लागि कम्तीमा ३५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएपछि भूमि बैंकमार्फत जग्गाको उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जगगा उपयोग गर्न दिने अवधि तथा ऐन र यो नियमावली बमोजिम वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रभित्रको जग्गा भए वर्गीकरणको व्यहोरा समेत खुलाई सोही सूचनामा उल्लेखित अवधिभित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थासँग सम्झौता गरी जग्गा उपयोगको अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा उपयोग गर्न निवेदन दिनेहरूमध्ये अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय तथा आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्ति वा परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । नियमावलीअनुसार जग्गा रोक्काको बिषयमा भूमि बैंकमा राखिएको जग्गा सम्झौता अवधिभर बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिफल र विवाद समाधानको बिषयमा नियमावलीले जग्गाधनीले सम्झौता बमोजिम वार्षिक रूपमा प्रतिफल पाउनेछन् । जग्गा उपयोग गर्ने र प्रतिफल लिने(दिने सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण स्थानीय न्यायिक समितिबाट हुनेछ । यो व्यवस्थाले उपयोगमा नआएका जमिनलाई उत्पादनशील काममा लगाउन र भूमिहीन वा कम जमिन भएकाहरूलाई खेतीपाती वा अन्य व्यवसायका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले मिलेर संयुक्त रूपमा पनि भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
