नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) संगिता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिस्पर्धाविनै ठेक्का नविकरण गरी चिनियाँ कम्पनी ‘एसिया इन्फो टेक’ लाई अनुचित लाभ दिलाइएको र त्यसबाट राज्यलाई रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको छ।
सम्झौता प्रक्रिया र अनियमितता नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि एसिया इन्फोसँग बिलिङ तथा मर्मतसम्भार सेवा सम्झौता गर्दै आएको छ। आयोगका अनुसार २०७९ पुसमा सञ्चालक समितिको निर्णयमार्फत पुरानै कम्पनीसँग चार वर्षका लागि मर्मतसम्भार सम्झौता नविकरण गरिएको थियो। सो सम्झौतामा प्रतिस्पर्धा नअपनाई एकल कम्पनीलाई सोझै ठेक्का दिइएको पाइएपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
सम्झौतामा थप एक वर्षको समयावधि थप्ने प्रावधान समेत राखिएको थियो। आयोगले यस्तो निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक खरीद ऐन र नीति विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवादीको सूचीमा पूर्व उच्चपदस्थहरू
मुद्दामा टेलिकमकी एमडी पहाडीका साथै पूर्वमहाप्रबन्धकहरू सुनिल पौडेल, प्रतिभा श्रेष्ठ, हेमप्रभा सुवेदी, रामप्रताप कर्ण, नवल चौधरीलगायत १८ जना प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरू सबैले मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थालाई वित्तीय क्षति पु¥याएको आरोप छ।
आधारभूत प्रणालीमा ठेक्का खेल
टेलिकमको बिलिङ प्रणाली दूरसञ्चार सेवाको मेरुदण्ड मानिन्छ। यस्ता आधारभूत संरचनाको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको उच्च मापदण्ड अपनाइनुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन गरिएको आयोगको ठहर छ।
सम्झौतामार्फत निजी कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच प्रदान गरिएको हुँदा राष्ट्रको सूचना सुरक्षामासमेत चुनौती सिर्जना भएको आयोगको दाबी छ।
विशेष अदालतमा सुनुवाइको पर्खाइ
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामाथि अब विशेष अदालतले सुनुवाइ अघि बढाउनेछ। दोषी ठहर भएमा कानुनबमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपर गरिनेछ।
