अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा मे ४ देखि ७ सम्म सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले यस विषयमा विशेष चासो देखाएको हो। सम्मेलनका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

– विभेदकारी निर्णयको विरोध: सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णय गरेर निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ।
– अति जरुरी प्रस्ताव: नेपाल पत्रकार महासंघ र आईएफजे (एसिया प्रशान्त क्षेत्र) ले यस मुद्दालाई ‘अति जरुरी प्रस्ताव’का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
– प्रस्ताव पारित: विश्व सम्मेलनले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नेपाल सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै भएको यो आह्वानले प्रेस स्वतन्त्रता र समान सहभागिताको लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात गर्न सरकारलाई दबाब पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

यस्तो छ आईएफजे सम्मेलनबाट पारित संकल्प प्रस्ताव :

सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने बहानामा नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते सबै तहका सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने गरी जारी गरिएको निर्देशनप्रति यो सम्मेलन गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको कडा विरोधलाई आत्मसात् गर्दै, यो निर्देशनले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समग्र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने कुरालाई यो सम्मेलन स्वीकार गर्दछ ।

राज्यको विज्ञापन विनियोजनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके पनि, यसले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा यो सम्मेलन गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ ।

विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमहरूको आम्दानीको प्राथमिक स्रोत रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै, सरकारको यस निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, नेपाली पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र सुलभ समाचार तथा सूचनामा जनताको पहुँचको अधिकारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले यस निर्णयलाई संविधानको मर्म र भावना, विशेष गरी बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको विरुद्धमा रहेको भनी उल्लेख गरेको कुरालाई स्मरण गर्दछ ।

साथै, नेपालमा सञ्चार विकासको मूल्याङ्कन (२०११–१३) मार्फत युनेस्को मिडिया विकास सूचकांक (२००८) प्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुन: स्मरण गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष पारदर्शी र स्वतन्त्र रूपमा सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र विज्ञापनलाई सम्पादकीय सामग्री प्रभावित पार्न वा सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्न प्रयोग गरिनु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित पार्न सक्ने कानुनी र संवैधानिक सुधारका मस्यौदाहरू, सरकारी स्रोतहरूमा विभेदकारी पहुँच, र यस्ता कदमहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामा पार्न सक्ने व्यापक असरप्रति यो सम्मेलन गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ ।

यो शताब्दी सम्मेलन निम्न संकल्प गर्दछ :

राज्यको विज्ञापन विनियोजनमा हुने विभेदकारी निर्णयको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको विरोधलाई पूर्ण समर्थन गर्ने ।
नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति तत्काल फिर्ता लिन र सबै सञ्चारमाध्यमका लागि सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने ।
प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीको संरक्षण गर्न, कानुनी र नियामक शक्तिहरूको दुरुपयोग रोक्न र मिडियाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने गरी कानुन बनाउन वा संशोधन नगर्न सरकारलाई आह्वान गर्ने ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका सबै कार्यहरू पारदर्शिता, समानता, गैर–विभेद र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको सम्मानद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने माग गर्ने ।