नेपालको राजनीतिमा ‘सुशासन’ र ‘जवाफदेहिता’ सधैँ चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । तर, जब सत्ताको बागडोर सम्हालेका पात्रहरू नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा पर्छन्, तब राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, सरकारले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका विभिन्न आरोप र सार्वजनिक रूपमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस समितिको गठनसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । के यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउला वा यो केवल राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्र साबित हुनेछ ? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।
समितिको संरचना र कार्यदेश
सरकारले गठन गरेको यस समितिमा कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई समावेश गरिएको छ । समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी रहेका छन् । उनी न्याय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका र निष्पक्ष छविका रूपमा चिनिन्छन् । समितिका अन्य सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने रहेका छन् ।
समितिलाई कार्य सुरु गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय सीमा दिइएको छ । यति छोटो समयमा निवर्तमान गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिमाथि लागेका बहुआयामिक आरोपहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । समितिलाई मुख्य रूपमा सुधन गुरुङको कार्यकालमा भएका भनिएका नीतिगत भ्रष्टाचार, सरुवा–बढुवामा आर्थिक लेनदेन, र केही संवेदनशील मुद्दाहरूमा गरेको हस्तक्षेपको छानबिन गर्ने म्यान्डेट दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
कसरी सुरु भयो विवाद?
सुधन गुरुङ गृहमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुँदा धेरैले उनीबाट युवा जोश र नयाँपनको अपेक्षा गरेका थिए । तर, पद सम्हालेको केही समयदेखि नै उनी विवादको केन्द्रमा रहन थाले । विशेष गरी गृह प्रशासनको कमाण्ड सम्हाल्ने क्रममा उनले चालेका कतिपय कदमहरू प्रहरी सङ्गठनभित्र र बाहिरसमेत आलोचित बनेका थिए ।
उनीमाथि लागेका मुख्य आरोपहरू निम्नअनुसार छन्:
१. सरुवा र बढुवामा हस्तक्षेप: प्रहरी सङ्गठनमा चेन अफ कमाण्ड र वरिष्ठतालाई मिचेर आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई आकर्षक पोस्टिङ दिएको आरोप उनीमाथि छ । विशेष गरी जिल्ला र प्रदेशका कमाण्डरहरू तोक्दा आर्थिक चलखेल भएको दाबी कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका थिए ।
२. सहकारी ठगी प्रकरणमा मौनता: देशभरिका हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ डुबेको सहकारी प्रकरणमा केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई जोगाउन गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले भूमिका खेलेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए ।
३. सुन तस्करी र सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा सुस्तता: ठुला सुन तस्करीका मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको सुइरो उच्च राजनीतिक तहसम्म पुग्न लाग्दा उनले अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको वा अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गरेको आशङ्का गरिएको छ ।
४. दोहोरो राहदानी र नागरिकता विवाद: उनीमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको र नागरिकता लिँदा कानुनी प्रक्रिया मिचेको पुराना फाइलहरू पुनः सार्वजनिक रूपमा उठेका थिए, जसको जवाफ उनले स्पष्ट रूपमा दिन सकेका थिएनन् ।
समितिको गठनमा सरकारको बाध्यता
सरकारले यो समिति रहरले भन्दा पनि दबाबले गठन गरेको देखिन्छ । संसद्मा विपक्षी दलहरूले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सुधन गुरुङको राजीनामा वा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद्मा घन्टौँ बहस भएका थिए । सरकारले सुरुमा ‘आफ्नो मन्त्रीको बचाउ’ गरे पनि जनस्तरबाट र सामाजिक सञ्जालबाट आएको तीव्र आक्रोशका कारण अन्ततः छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
वैशाख २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन र सरकारको छवि जोगाउन यो समिति आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए । यद्यपि, निवर्तमान गृहमन्त्री निकटका नेताहरूले भने यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन् ।
१५ दिनको समय सीमा: पर्याप्त कि अपर्याप्त?
कुनै पनि शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिको क्रियाकलापको गहिराइमा पुग्न १५ दिनको समय निकै कम हो । तर, सरकारले यसलाई ‘द्रुत गति’ को छानबिन भन्दै बचाउ गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको यो टोलीले गृह मन्त्रालयका गोप्य फाइलहरू, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू र सम्बन्धित अधिकारीहरूको बयान लिनुपर्ने हुन्छ ।
यदि यो समितिले तोकिएको समयमा निष्पक्ष प्रतिवेदन बुझाउन सकेमा यसले नेपालको लोकतन्त्रमा एउटा राम्रो नजिर स्थापित गर्नेछ । तर, विगतका धेरै छानबिन समितिहरू जस्तै यो पनि प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने माध्यम मात्र बन्यो भने यसले राज्यका संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास अझै घटाउने निश्चित छ ।
नागरिक समाज र विपक्षीको प्रतिक्रिया
नागरिक समाजका अगुवाहरूले समितिको गठनलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यसको कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू भन्छन्, “समिति बनाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्ने साहस सरकारले राख्नुपर्छ ।”
विपक्षी दलहरूले भने समितिको कार्यक्षेत्र अझै स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, सुधन गुरुङ मात्र होइन, यसमा संलग्न अन्य बिचौलिया र कर्मचारीहरूको पनि विस्तृत विवरण बाहिर आउनुपर्छ ।
राजनीतिक भविष्य र सुधन गुरुङ
यस छानबिनको नतिजाले सुधन गुरुङको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ । यदि छानबिनले उनलाई सफाइ दिएमा उनी अझ शक्तिशाली भएर राजनीतिमा कमब्याक गर्न सक्छन् । तर, यदि छानबिनले उनीमाथि लागेका आरोपहरूलाई पुष्टि गर्यो भने उनको राजनीतिक करियरमा पूर्णविराम लाग्न सक्छ र उनले कानुनी कठघराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा शक्तिशालीहरूले उन्मुक्ति पाउने संस्कार पुरानो हो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन काण्डहरूमा केही उच्च तहका व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि धेरैजसोले उन्मुक्ति पाइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधन गुरुङमाथिको यो छानबिनले सरकारको ‘सुशासन’ प्रतिको प्रतिबद्धताको कडा परीक्षा लिनेछ ।
अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले अबको दुई सातामा दिने प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ । के नेपालमा कानुन सबैका लागि समान छ? के मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि गलत काम गर्दा सजायको भागीदार हुन्छन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर यो समितिको प्रतिवेदन र त्यसपछिको सरकारी कदमले दिनेछ ।
अहिलेको लागि, सबैको आँखा पूर्वन्यायाधीश भण्डारी र उनको टोलीमाथि छ । १५ दिनपछि आउने परिणामले कि त सुधन गुरुङलाई निर्दोष सावित गर्नेछ, कि त नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचारको अर्को कालो अध्यायको पर्दाफास गर्नेछ । जनता भने ‘क्लिन चिट’ होइन, ‘न्याय’ र ‘सत्य’ को प्रतीक्षामा छन् ।
