नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि गठित सिफारिस समितिले तीन जना योग्य उम्मेदवारहरूको नाम करिब निश्चित गरेको हो । सर्टलिस्टमा परेका चार जना प्रतिस्पर्धीहरू माझ शुक्रबार लिइएको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा अन्तिम तीन जनाको नाम तय गरिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार बोर्डको आगामी नेतृत्वका लागि विनयदेव आचार्य, डा. गोपाल भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षत्रीको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने पक्का भएको हो । यसअघि सर्टलिस्टमा समेटिएका धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी भने अन्तिम तीनको दौडबाट बाहिरिएका छन् ।

सिफारिस समितिले आवेदकहरूको कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्तामा प्रदर्शन गरेको दक्षता र उनीहरूको व्यक्तिगत व्यावसायिक विवरण (बायोडाटा) लाई मुख्य आधार बनाएर यो निर्णय लिएको हो । समितिले तय गरेको यो अन्तिम तीन जनाको सूची छिट्टै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बुझाइने तयारी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि यी तीन नाम प्रस्ताव गर्नेछन् र मन्त्रिपरिषद्ले यीमध्ये एक जनालाई आगामी चार वर्षका लागि बोर्डको नयाँ सारथि चयन गर्नेछ ।

पूँजी बजारको नियामक निकाय जस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल कम होस् भन्ने जनचाहना अनुरूप यस पटकको छनोट प्रक्रिया निकै पारदर्शी बनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिफारिस समितिले तयार पार्ने सूचीमा कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत वा राजनीतिक चासो देखाएका छैनन् । नियामक निकायको शीर्ष स्थानमा आउने व्यक्ति पूर्ण रूपमा व्यावसायिक, सक्षम र विवादरहित हुनुपर्छ भन्ने अडानमा अर्थमन्त्री दृढ रहेकाले समितिले तयार पारेको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा परिवर्तन हुने सम्भावना निकै न्यून छ ।

यो नियुक्ति प्रक्रियामा बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट समेत कुनै प्रकारको दबाब वा हस्तक्षेप नभएको बुझिएको छ । सुरुवाती चरणमा अध्यक्ष पदका लागि कुल ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए । ४७ जनाको विस्तृत अध्ययन गरी संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) तयार पार्दा समेत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैको सचिवालयले समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको थियो । यद्यपि, आवेदन दिएका धेरैजसो प्रतिस्पर्धीहरूले राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय र सत्तासीन दलका नेताहरूकहाँ धाउने प्रयास भने नगरेका होइनन् । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व हत्याउन विगतमा जस्तै लाइन लाग्नेहरूको लर्को ठूलै भए पनि नेतृत्व तहबाट आश्वासन मात्र दिइएको तर कसैको पक्षमा भित्रि निर्देशन जारी नभएकाले समितिको सिफारिस नै अन्तिम हुने निश्चित देखिएको छ ।

अन्तिम तीनको सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा पूँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रमा उनीहरूको लामो अनुभव देखिन्छ । सिफारिसमा परेका विनयदेव आचार्य हाल धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर (एमबीए) गरेका आचार्यले बोर्डकै कर्मचारीतन्त्र भित्र रहेर लामो समय काम गरिसकेका छन् । संस्थाको आन्तरिक संरचना, कानुनी जटिलता र बजारको वर्तमान अवस्थाबारे उनी पूर्ण रूपमा जानकार छन् । यदि आचार्यले बोर्डको कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएमा उनलाई संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन बुझ्न समय लाग्ने छैन र तत्कालै रोकिएका कामहरू अगाडि बढाउन सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यस्तै, अर्का बलिया दाबेदार मुकुन्दकुमार क्षत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) रहेका क्षत्रीसँग वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणको लामो अनुभव छ । उनले यसअघि रमेश हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रहँदा बोर्डकै संचालक समिति सदस्यका रूपमा समेत सफलतापूर्वक काम गरिसकेका छन् । बोर्डको सञ्चालक रहिसकेका कारण धितोपत्र बजारका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा उनको पकड राम्रो मानिन्छ । तेस्रो प्रतिस्पर्धी डा. गोपाल भट्ट पनि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले पूँजी बजारकै विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन् । बजारको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान दुवै भएका कारण डा. भट्टलाई पनि बजार सुधारका लागि एक योग्य उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।

अहिले सिफारिसमा परेका तीनै जना उम्मेदवारहरूले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरिसकेका भए पनि अन्तिम नियुक्ति पाउनका लागि अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । तर, विगतका नियुक्ति प्रक्रियाहरूको तुलनामा यस पटकको परिदृश्य निकै फरक छ । विगतमा नियामक निकायका यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरूमा घर-घर पुगेर बिचौलियामार्फत आर्थिक लेनदेन र थैली बुझाउने प्रवृत्ति मौलाएको थियो, जसलाई यस पटक पूर्ण रूपमा निरुत्साहित र निषेध गरिएको दाबी गरिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको सत्ता गठबन्धन रहँदा धितोपत्र बोर्ड जस्तो अर्बौँको चलखेल हुने ठाउँको नेतृत्व पाउन शीर्ष नेताहरूको दैलोमा चाकडी गर्नु र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा रिझाउनु अनिवार्य जस्तै मानिन्थ्यो ।

पूँजी बजारको नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्ति कतिसम्म विवादित र राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्ने गरेको थियो भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । दुई वर्षअघि धितोपत्र बोर्डकै अध्यक्षको नियुक्तिलाई लिएर देशको सत्ता समीकरण नै फेरबदल भएको ऐतिहासिक तथ्य छ । तत्कालिन समयमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ल्याउनका लागि नेकपा एमालेले २०८१ सालको असारमा माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेससँग नयाँ समीकरण बनाउँदै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । एउटा नियामक निकायको प्रमुख नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलहरूका लागि सरकार फेर्ने र बनाउने हतियार बनेको पृष्ठभूमिमा अहिले भइरहेको नयाँ नियुक्ति प्रक्रियालाई आम लगानीकर्ता र बजारले निकै चासोका साथ नियालिरहेका छन् ।

विगतका कयौँ महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा नयाँ कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन, हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति, र नयाँ म्युचुअल फण्ड सञ्चालन जस्ता अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका व्यावसायिक योजनाहरू ठप्प बनेका छन् । यसले समग्र पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने अध्यक्षले राजनीतिक प्रभाव भन्दा माथि उठेर बजारको हितमा, नयाँ प्रविधिको विकास, र आम लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । सिफारिस समितिले पठाएको यही स्वच्छ र व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका तीन नामहरू मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै नै एक योग्य नेतृत्व छनोट गरी बोर्डको गतिरोध अन्त्य गर्नेमा धितोपत्र बजार सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले ठूलो आशा राखेका छन् ।