नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेको हो । अब सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिमको स्तर, व्यवसायको आकार, नाफा, दीर्घकालीन स्थायित्व र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।

मार्गदर्शनअनुसार सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारणका लागि सञ्चालक समितिअन्तर्गत स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्नेछ । सीईओलाई निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताबाहेक कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकम सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए), पुँजीमा प्रतिफल (आरओई), निष्क्रिय कर्जा र नियामकीय पालना जस्ता सूचकका आधारमा निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइनेछ ।

यसैगरी मार्गदर्शनले अन्य सुविधामा समेत सीमा तोकेको छ । सीईओलाई सेवा अवधिभर एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराउन पाइने छैन । व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका लगायतका खर्च निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको अधिकतम ०.५० प्रतिशतसम्म मात्रै उपलब्ध गराउन पाइनेछ र सोभन्दा बढी खर्च भएमा सम्बन्धित सीईओ वा निर्णयकर्ताबाटै असुलउपर गरिनेछ ।

यो व्यवस्था मार्गदर्शन जारी भएपछि नियुक्त हुने सीईओका हकमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । तर नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्था, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था, विदेशी बैंकका शाखा र पुनःसंरचनामा रहेका वित्तीय संस्थाका हकमा भने यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।