Sticky Breaking News
बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरको चटारो, कर्मचारीहरुलाई जागिर जाने चिन्ता, भिआरएसको साटो स्वैऐच्छिक अवकाशको प्रस्तावः बीमा प्राधिकरण बेखबर
नेपालका जीवन र निजीवन दर्जनौ बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन् । केही कम्पनीहरु मर्जर भए त केही कम्पनी मर्जर गर्न लागि परेको भेटिएको छ । मर्जरले कम्पनीको चुक्ता पुँजी ठूलो होला, व्यवसाय पनि ठुलै होला, सीइओ साबहरुको तलब र संचालकहरुको भत्ता पनि ठूलो होला तर, जो कम्पनी बचाउन दिनरात नभनी काम गरिहेका निरिह कर्मचारीहरुको बेहाल छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रमिख सिलवालज्यू हेक्का होस् । भनिन्छ कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि भिआरएस ल्याउनुको साटो स्वैऐच्छिक अवकाश प्रस्ताव बीमा कम्पनीहरुले ल्याएको भेटिएको छ । यो कस्तो मर्जर हो ? यहि हो मर्जरको सुन्दर पक्ष ? यहि हो मर्जरको कर्मचारी मिलानको चुनौती ? बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालज्यू हेक्का होस् । कथा मिठो मात्रै छैन डर लाग्दो पनि छ यो पनि हेरौंः– बीमा कम्पनीहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेसँगै बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु पनि नेपाल बीमा प्राधिकरण धाउन थालेका छन् भने संचालक र सीइओ साबहरुले यो छुट त्यो छुट भनेर हारगुहार गरेको भेटिएको छ । यता बीमा कम्पनीहरुले धमाधम मर्जरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मर्जर सम्झौता गर्न थालेपछि जीवन र निजीवन बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणमै पुगेर विभिन्न उजुरी दिन पुगेको भेटिएको छ ।
पछिल्लो समय कम्पनीहरुबीच भइरहेको मर्जरले बेरोजगारी सृजना गरिरहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरु बीमा प्राधिकरण पुगेका हुन् ।
बीमा कम्पनीहरु मर्जमा जाने भएसँगै कर्मचारीहरुको वर्गीय हक र अधिकारका लागि स्थापना भएका विभिन्न कम्पनीका कर्मचारी संघहरुले कर्मचारीको तर्फबाट विभिन्न मागहरु उठाएको भेटिएको छ । यद्दपि, उनीहरुले कम्पनीहरु मर्जरमा जाने विषयमा भने सकारात्मक छन् । तर, मर्जरमा जाँदा उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सहकार्य गरेर मात्रै अघि बढ्न उनीहरुको माग छ । उनीहरुले रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेदेखि भीआरएसको योजना ल्याउनु पर्ने माग कम्पनीहरुसंग गरेको देखिन्छ । तर, यस्तो भएको छैन बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षज्यू । हेक्का होस् र निर्देशन तत्कालै होस् । पछिल्लो समय कम्पनीहरुबीच भइरहेको मर्जरले बेरोजगारी सृजना गरिरहेको बताउँदै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरु बीमा प्राधिकरण पुगेका हुन् । तर, सुनुवाई भएको छैन कारण के हो ? अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालज्यू ।
दुई वा बढी कम्पनीका कर्मचारी एउटा कम्पनीमा समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुको योग्यता, क्षमता र जेष्ठताको आधारमा सम्मानजनकरुपमा समायोजन गरिनु पर्ने माग उठेको छ । कतिपय कम्पनीहरुमा स्वाप रेसियोका आधारमा कर्मचारीको पदीय अवस्था निर्धारण गरिन्छ । तर, कर्मचारीहरुले भने दुइवटै कम्पनीका कर्मचारीबीच कुनै भेदभाव नहुने गरी समान हैसियत कायम हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग उठेको छ । तर नेपाल बीमा प्राधिकरण बेखबरझै बनेको देखिन्छ ।
दुई वा बढी कम्पनी एक आपसमा मर्जरमा जाँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो कर्मचारी व्यवस्थापन अर्थात समायोजन गर्ने विषय नै हो । यसरी दुई वा बढी कम्पनीका कर्मचारी एउटा कम्पनीमा समायोजन गर्दा कर्मचारीहरुको योग्यता, क्षमता र जेष्ठताको आधारमा सम्मानजनकरुपमा समायोजन गरिनु पर्ने माग उठेको छ । कतिपय कम्पनीहरुमा स्वाप रेसियोका आधारमा कर्मचारीको पदीय अवस्था निर्धारण गरिन्छ । तर, कर्मचारीहरुले भने दुइवटै कम्पनीका कर्मचारीबीच कुनै भेदभाव नहुने गरी समान हैसियत कायम हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग उठेको छ । तर नेपाल बीमा प्राधिकरण बेखबरझै बनेको देखिन्छ । भनिन्छ पछिल्लो समय मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरिरहेको भन्ने धेरैको गुनासो छ । मर्जअघि उनीहरुले खाइपाई आएको तलब मर्जपछि घटेको उदाहरण हामीसंग छन् । त्यसैले कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको तलब भत्ता सुविधा एवं कर्मचारी विनियमावली एवं सामूहिक सौदावाजीको माध्यमबाट प्राप्त हुँदै भएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नदिन भन्दै कर्मचारीहरु अब आन्दोलनमा उत्रिने देखिन्छ । यस आन्दोलनले बीमा कम्पनीहरुमा बिस्फोट हुने देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
मर्जर पश्चात कम्पनीले नयाँ कर्मचारी विनियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली बनाउँदा कर्मचारी संघको छलफल र सहमतिले मात्रै निर्णय गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कम्पनीहरुको गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति गर्ने निर्देशिका र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रहरुमा व्यवस्था भए बमोजिमका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने मर्जरमा जाने कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि सम्मानजनक÷न्यायोचित स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) को योजना ल्याउनुपर्ने कर्मचारी संघको माग छ । यो योजना कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई केही सुविधाहरुको बदलामा संस्थाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन प्रस्ताव गर्ने योजना छ भन्दा फरक पर्दैन । मर्जर पश्चात कम्पनीले नयाँ कर्मचारी विनियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त विनियमावली बनाउँदा कर्मचारी संघको छलफल र सहमतिले मात्रै निर्णय गर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कम्पनीहरुको गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ति गर्ने निर्देशिका र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रहरुमा व्यवस्था भए बमोजिमका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति) ले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गर्यो ।
मर्जरले कम्पनीहरुको पुँजी एकीकृत हुनुमात्र नभई ती कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन, कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली, बीमा योजनाहरु र कार्यस्थल बीचको मर्जर गरिनु जरुरी देखिन्छ । यी र यस्ता विषयमा कम्पनीहरुलाई धेरै हस्तक्षेप अर्थात कडाई गर्दा मर्जरमा उनीहरु मर्जमा जाँदैनन् की भन्ने डर बीमा प्राधिकरणमा होला ।
समग्रमा बीमा कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गरेको उक्त व्यवस्थाअनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु पछिल्लो समय धमाधम मर्जरमा जाँदै छन् । केही कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न संस्थागत सेयर अनुपात, मर्जर पश्चात बन्ने कम्पनीको नाम जस्ता विषय टुङ्ग्याई अन्तिम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिहेको भेटिएको छ । मर्जरले कम्पनीहरुको पुँजी एकीकृत हुनुमात्र नभई ती कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन, कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली, बीमा योजनाहरु र कार्यस्थल बीचको मर्जर गरिनु जरुरी देखिन्छ । यी र यस्ता विषयमा कम्पनीहरुलाई धेरै हस्तक्षेप अर्थात कडाई गर्दा मर्जरमा उनीहरु मर्जमा जाँदैनन् की भन्ने डर बीमा प्राधिकरणमा होला । मर्जर जसरी पनि गर्न सबैकुरामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले छुट दिनुको अर्थ के हो ? यसको खोजी जरुरी देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौड्यालज्यू, सचेत भया । (आर्थिक बजार मासिकबाट साभार गरिएको सामाग्री)