नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर हालको ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि भएको खर्चरकम आयकर प्रयोजनका लागि खर्च देखाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म (९ महिना) मा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै १९ अर्ब १५ करोड आयकरण तिरेका छन् । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले कुल २६ अर्ब ५४ करोड आयकर तिरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम बेहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको १० प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चका रूपमा कट्टी गरिने समेत बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारले कर निर्धारण गर्दा तोकिएको मतिले २ वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको छ । अहिले प्राकृतिक व्यक्तिका लागि विद्यमान कर लाग्ने आयको सीमा तथा उच्चतम करको दर परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
संघले प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरे शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
