जोडिनुहोस
सोमवार, अशोज ४, २०७८
सोमवार, अशोज ४, २०७८
  • होमपेज
  • १० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा निजी सवारी कर्जा उपलब्ध गराउन माग

१० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा निजी सवारी कर्जा उपलब्ध गराउन माग

नाडा अटोमोवाइल एशोसियशन अफ नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी प्रयोगजनका लागि खरिद गर्ने सवारी साधनको कर्जा सिमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेका छन् ।

एशोसियशनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै सवारी हायर पर्चेज लोनलाई सहजिकरण गर्न निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्मबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई समेत परिमार्जन गर्न समेत माग गरेको छ । चार बर्ष पहिले नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने ठहर गर्दे नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको खरिदमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाएको थियो ।

सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैंकिङ लगानीको दुई प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्यून रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने हाम्रो धारणा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सो निर्णयहरूका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको नाडाको भनाइ रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४–७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४३७६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा यो घटेर ३७०२३८ वटा पुगेको नाडाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कोरोना महामारीको कारण आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा सो घटेर २४५२२२ पुगेकोमा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को फागुन महिनासम्म त्यो अझै घटेर १५०७६५ मात्र पुगेको छ । बाँकी चैत्रदेखि आषाढ मसान्तसम्म ४ महिनाको अनुमानसमेत जोडदा सो संख्या बढदो कोरोना महाकारीको कारण सो संख्या २००००० पनि नपुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०७४–७५ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा झण्डै ५० प्रतिशतले घटने अनुमान नाडाको रहेको छ । प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ ।

निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्रि लगायतका व्यवसायहरू प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय रहेको नाडाको भनाइ छ  ।

वार्षिक १० अर्बभन्दा बढि रकम सडक मर्मत संभार दस्तुर नै उठ्ने गरेको छ । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता मास ट्रान्सपोर्टेशनतिर जान सकेको छैन । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सवारी साधन जति जति आवश्यक बन्दै छ, त्यतित्यति निरुत्साहित गर्ने नीति आउनु पक्कै पनि राम्रो नभएको नाडाको आरोप छ ।

देशको उद्योग, व्यवसाय र व्यक्तिसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान (मोविलिटि) बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद बिक्रीमा अंकुश लगाउनुभन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको खर्बौंको राजश्व सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत संभारतिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

नेपालमा सवारीसाधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो दर लगभग २५० प्रतिशतसम्म कर लगाइने गरेको नाडाले बताएको छ । नेपालमा सवारी साधनहरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा भन्दा भण्डै ५ गुणा बढि महँगो छ । मोटरसाइकल कै मोल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महँगो छ ।

आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को माघ मसान्तसम्मको सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात तथ्याङ्कलाई हेर्दा त्यही मोटरसाइकल पनि कुल जनसंख्याको करिव १०.५३ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएका छन् ।

कार, जीप र भ्यानको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैंकले दिने हायर पर्चेज कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीति समयोचित नभएको  नाडाकाले उल्लेख गरेको छ ।
मास ट्रान्सपोर्टेशन, मेट्रो रेल आदि साधनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार नै चढ्नु नपर्ने वातावरण बनाउनतिर नीति निर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी रहेको भनाइ नाडाको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका