जोडिनुहोस
मङ्लबार, अशोज ११, २०७९
मङ्लबार, अशोज ११, २०७९
  • होमपेज
  • धितोपत्र ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९ पारित : अब शेयर बजारका खलाडी माथी प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै, फौजदारी कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउन पाउने ?

धितोपत्र ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९ पारित : अब शेयर बजारका खलाडी माथी प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै, फौजदारी कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउन पाउने ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने कारोबार गर्ने, झुक्याउने कारोबार गर्ने, जालसाजी युक्त कारोबार गर्ने परम्परा बढेको भन्दै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन पारित गराएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । उक्त ऐन संसोधन प्रतिनिधी सभाबाट स्वीकृत यो ऐन संसोधन भएसंगै शेयर बजारलाई हातमा लिएर खेल्ने खेलाडीहरु माथी प्रहरीले अनुसन्धान गरि कारवाही गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले यो ऐन भित्रका ६ व्यवस्था हेरफेर थप गर्ने प्रस्ताब संशोधन गरेको हो । केही समूह र व्यक्तिहरुले शेयर बजारलाई उचाल्ने र पछार्ने गरेपछि सरकारले यसलाई सुर्धान ल्याएको यो ऐन संशोधन गरेको देखिन्छ । हेक्का होस् ।
यस्ता व्यवस्था छन् हेरौंः–

१. हालको ऐनमा रहेको दफा ७ को उपदफा (७) पछि निम्न अनुसारको उपदफा (८) थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । (८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ । भन्ने कुरा प्रतिनिधी सभाबाट पारित भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रिक्त रहेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिन लागेको हो । यस अघि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्दा ऐनमा स्पस्ट ब्यबस्था नहुँदा बोर्डको काम काज प्रभावित भएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

२. दफा ८६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्दा तहकिकात गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव पारित गरिएको भेटिएको छ ।

३. दफा १०० मा रहेका “दफा १०३ बमोजिम तहकिकात गर्न तोकिएको अधिकारीले तहकिकातको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको” भन्ने शब्दहरु राख्न प्रस्ताव पारित भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

४. विधेयकले दफा १०२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दफा १०२ को उपदफा १ मा “दफा ९१,९४, ९५,९६,९७,९८,९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ।“ भन्ने वाक्य राखी पारित गरिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा २ मा “यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लिखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत्सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।” भन्ने ब्यबस्था यस संशोधनमा राखिएको छ । दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, दफा ९७ मा झुक्याउने कारोबारबारे, दफा ९८ र ९९ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, र दफा १०० मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार बारेको ब्यबस्था छ ।

अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ । (६) दफा १०३ खारेज छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । यसमा माथि उल्लेखित कसुरमा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यो दफा नै खारेज भएको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो ऐन राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकमा भएका ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने छ ।

अब यी कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ मा राखेर सोहि अन्तर्गत कारवाही गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ को कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ। यो भनेको भित्री कारोबार, झुट्टा कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने कारोबार, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यबस्था पारित गरिएको हो । यदि यो ऐन सम्शोधन भए प्रहरीले शेयर खेलाडी माथी अनुसन्धान गर्न सक्दछ । (५) दफा १०४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “बोर्डले” भन्ने शब्दको सट्टा “यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले” भन्ने शब्दहरु पारित भएको छ । अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरीलाई बुझाउछ । (६) दफा १०३ खारेज छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । यसमा माथि उल्लेखित कसुरमा बोर्डको अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि यो दफा नै खारेज भएको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो ऐन राष्ट्रिय सभामा जाने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयकमा भएका ब्यबस्था कार्यन्वयनमा आउने छ । भन्दा फरक पर्दैन । सचते भया ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published.

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका