यति बेला सहकारी संस्था भन्ने वित्तिकै मनै सिरिङ्ग हुने समाचार आउने गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन। रातारात २५/३० जना समूह मिलेर खोलिएका समयौ सहकारी जनताको रगत र पसिनाको पैसा खाएर भागेका मात्रै छैन। ठुला सहकारी संस्थाका मालिकहरुले जेलको चिसो हावा खाएर वर्षैदेखि बसी रहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन।

भनिन्छ बागमती प्रदेश भित्रकै १५ सहकारी संस्था यति बेला चरम समस्यामा पुगेको भेटिएको छ। ती १५ संस्थामा जनताको करिब ३ अर्ब पैसा जोखिम पुगेको भेटिएको छ। ती सहकारीमा समस्या आएपछि बचतकर्ताहरूले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पुगेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन।

राष्ट्रिय समस्याको रुपमा फैलिएको सहकारी ठगी र बचत अपचलनको समस्या राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो छ। यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। भन्दा फरक पर्दैन।

केही समयअघि १६ सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणाको माग गरेका थिए। प्राधिकरणले ती सहकारीको file मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र अनुसार सम्बन्धित नियामक निकायमा फिर्ता पठायो। स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र सहकारी विभाग लगायत पठाएको थियो।

अहिले पुनः १५ सहकारीका बचतकर्ता समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै प्राधिकरण पुगेका हुन्। प्राधिकरणले उजुरीको अध्ययन र स्थलगत निरीक्षणपछि ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको भेटिएको छ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीका अनुसार समस्यामा आएका सहकारीको संख्या हालसम्म ४६ पुगेको देखिन्छ। कहाँ छ सरकार ?

“समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निकाय फरक–फरक हुँदा बचतकर्तालाई झुलाउने र सहकारी ठगलाई बचाउने सरकारी संयन्त्रलाई बहाना बनाएको भेटिएको छ। प्राधिकरण आयो, मन्त्रालय पठाउछ, मन्त्रालय पुनः प्राधिरकण, त्यसपछि प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी विभाग, रजिष्ट्रार कार्यालय एकले अर्कोलाई देखाउँदा बचतकर्ता हैरानीमा देखिएको तथ्य हामीसामु छलङ्ग छ।

समस्याग्रस्त भएका वा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएका अधिकांश सहकारी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन्। पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका १५ सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ फसेको देखिन्छ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्न प्राधिकरणले तोकिएका १५ सहकारी काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर र काठमाडौंका हुन्। यी सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने कुल रकम २ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सहकारी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएको त छ। हाल प्राधिकरणले ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्छ। बचत फिर्ता दिन नसकेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरी प्रारम्भिक चरणमा बचत फिर्ता गराउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छ।

सहकारी अध्यादेशपछि प्राधिकरणले उजुरी परेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर रोक्का राख्न सक्छ। सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई विदेश भाग्न नदिन राहदानी रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छ। हेक्का होस्।

प्राधिकरणले तोकिएका १५ सहकारीमध्ये ३ बहुउद्देश्यीय र १२ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। सबैभन्दा बढी बचत रहेको संस्था यूएम बचत तथा ऋण सहकारी हो, जसमा ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बचत छ। एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ४५ करोड, नयाँ सन्देशमा २८ करोड, सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ३४ करोड, अग्नी बचत तथा ऋण सहकारीमा ३३ करोड र प्रयत्न बचत तथा ऋण सहकारीमा ३१ करोड रुपैयाँ बचत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यी सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक सम्पर्कमा नआएपछि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणाको प्रक्रियामा लगिएको हो।

हाल समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी केन्द्रमा २३ र बागमती प्रदेशमा ५ वटा छन्। यी सहकारीको हकमा सरकारले चक्रिय कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै आएको देखिन्छ। सचेत भया।