प्राइम कमर्सियल बैंकसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुने/नहुने द्विविधालाई अन्त्य गर्दै बैंकमा पनि सामूहिक सौदाबाजी हुन सक्ने स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम ऐन २०७४ बमोजिमको सामूहिक सौदाबाजी हुन सक्ने स्पष्ट पारेको हो।
श्रम मन्त्रालयले सामुहिक विवादको समाधान गर्न श्रम मध्यस्थता गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो समिति गठन गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले नै ब्यहोर्नु पर्ने आदेश गरेको छ। यसरी मध्यस्थबाट भएको निर्णय दुवै पक्षले अदालतको फैसला जसरी नै मान्नुपर्ने राय पनि सर्वोच्चले दिएको छ।
श्रम ऐनको दफा १२० मा उल्लेख भएको सामूहिक विवाद समाधान गर्न गठन हुनुपर्ने श्रम मध्यस्थता ट्रिब्युनल एक वर्षभित्र गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ।
फैसलामा विभिन्न मुलुकको उदाहरण र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त समेतको आधारमा श्रम मध्यस्थता र करार कानून वमोजिम हुने मध्यस्थताको भिन्नताका बारेमा समेत विवेचना गरिएको छ।
प्राइम बैंकका कर्मचारीले व्यवस्थापनसँग विभिन्न मागहरु राखेका थिए। ती मागका सम्बन्धमा ब्यवस्थापन सहमत नभएपछि मेलमिलाप गराइदिन श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। कार्यालयले एक मध्यस्थता समिति बनाएर निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई बदर गर्न परेको रिटमा अदालतले श्रम कानुन, मध्यस्थता लगायतका धेरै कुरामा ब्याख्या गरेको हो।
श्रम विवादहरुमा मध्यस्थताको निर्णय बाध्यात्मक हुन्छ वा हुँदैन? भनेर सर्वोच्चले फेसलामा लामो ब्याख्या गरेको छ। श्रम मध्यस्थता रोजगारदाता तथा श्रमिकबीचको सामूहिक विवाद समाधान गर्ने एउटा माध्यम हो। यसरी भएको निर्णयलाई अदालतले दुबै पक्षले मान्नु पर्ने फैसला गरेको छ।
प्राइम ब्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनबीच सहमति नभएपछि मन्त्रालयबाट उपसचिव केशवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि प्रवलजंग पाण्डे र संयुक्त ट्रेड युनियम समन्वय केन्द्रबाट गणेशबहादुर केसीलाई मनोनित गरेर मध्यस्थता समिति बनाइएको थियो। पछि संयोजक सुवेदीको सरुवा भएपछि शारदा भण्डारी संयोजक भएका थिए। यो समितिले गरेको निर्णय बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
समितिले प्राइम बैंकका कर्मचारीहरुको पदोन्नती, उपदान, भैपरी विदा, घर कर्जा, ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत कर्जा, जीवनबीमा, दैनिक भ्रमण भत्ता, तलब भत्ताको वृद्धि, कर्मचारीको मृत्युपश्चात निजका परिवारलाई दिइने सुविधा, बाह्य आपूर्तिकर्ता मार्फत कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने तथा नियमनकारी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गराउने जस्ता निर्णय गरेको थियो।
यी निर्णय प्रचलित श्रम ऐन, नियम तथा बैंकको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएको बैंक ब्यवस्थापनले अर्थ लगायो। बैंकले यो निर्णय बिरुद्ध असहमति पत्र पेश गरेको थियो। मन्त्रालयले बैंकको निवेदन सुनुवाइ नहुने भन्दै दरपीठ गरेपछि मुद्दा अदालत पुगेको हो।
बाध्यात्मक किन?
श्रम मध्यस्थताको तुलनात्मक अध्ययन तथा आइएलओअन्तर्गत विकास भएका कानूनी मान्यताहरुको समग्र अध्ययन गर्दा श्रम मध्यस्थाताको प्रक्रिया भित्र मूलतः तीनवटा उद्देश्य अन्तर्निहित भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ।
(१) यस्तो प्रक्रियाले औद्योगिक शान्ति कायम राख्दछ; (२) यस्तो प्रक्रियामा श्रम विवादको निरुपण सहमतिका माध्यमबाट गरिन्छ र सामान्यतया न्यायिक हस्तक्षेप तथा पुनरावलोकनलाई निरुत्साहित गरिन्छ; (३) यसको उद्देश्य मूलतः श्रमिकहरुको अधिकार र व्यवस्थापकीय सरोकार र हितका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु हुनेछ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत श्रम विवादहरुमा औद्योगिक स्मबन्धलाई शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गर्न दफा ११९ र १२० लगायतमा सामूहिक सौदावाजीको क्रममा न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत मेलमिलाप र मध्यस्थको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ।
श्रम ऐनको दफा ११९(१)(क)३८ अन्तर्गत सहमतिमा भएका विवाद समाधानलाई दफा १२२(१) मा बाध्यात्मक बनाएको देखिन्छ भने दफा ११९(२) अन्तर्गतको बाध्यात्मक प्रकृतिको विवादको समाधानमा दफा १२२(२)४० बमोजिम मन्त्रालय समक्ष असहमति जनाउन पाउने व्यवस्था देखिन्छ।
तसर्थ श्रम विवादमा मध्यस्थताको प्रयोगको तुलनात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरुको उद्देश्य अनुरुप नै विवादका पक्षहरुबीच सहमति भई भएको मध्यस्थको निर्णय सम्बन्धित पक्षहरुलाई बाध्यात्मक हुने देखिन्छ।
