कैलालीका उद्योगी व्यवसायीहरुले धनगढीका बैंक शाखाहरुमा विरोध प्रदर्शनसहित तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्को व्याज लिएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीका कारणले निक्षेप संकलन, रकम भुक्तानीलगायत सबै काममा बाधा पुगेको छ । व्यवसायीहरुले उद्योग–व्यवसायमाथिको आतङ्क बन्द गर, बैङ्कको ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर, व्यवसायीमाथिको व्यापार बन्द गर लगायतका नाराहरू लगाउँदै आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले बैंकको व्याजदर नघटाएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेसमेत बताए ।
यसैबीच आज नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका गतिविधिप्रति चिन्ता जाहेर गरेका छन् । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घट्नालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झण्डै रु ५४०० अर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् रु ४,८०० अर्ब भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रले ५३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आ.व.मा राज्यलाई रु. ३४ अर्बभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा व्याजदर छुटमार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा रु १० अर्बभन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएको व्यहोरा स्मरण गराउँदछौं ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ । बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसँग रहीआएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्नेमा हामी स्पष्ट छौं । कुनै पनि बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा-किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुईमत छैन । विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्नसक्ने हुनाले यसप्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’
‘बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति-निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकहरुको हक–हिततर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानूनविपरित कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्याभएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दर्छौ । साथै, आगामी दिनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोगकोे अपेक्षा गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
