सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकका कर्मचारीबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यालय अगाडी कालो ब्यानर राखेर विरोध गरिरहेका छन्। त्यतिले नपुगेर कोषमा जान बाध्य नपारियोस् भन्दै बैंकका कर्मचारी युनियनहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई कोषमा आउनका लागि बाध्यकारी अवस्था नबनाएको बताएका छन् । उनले भने, “केही दिन अघि मात्र हाम्रै पहलमा कोषले दिएको स्किमहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले पनि लिन आउनुहोला भन्ने ब्यहोराको पत्र कोष पठाएको थियो । सो पत्रमा बैंकका कर्मचारीहरूले आउनै पर्छ भनिएको छैन। त्यसैले हामीलाई बाध्य पारियो, जवर्जस्ती गरियो भन्नु उपयुक्त हुँदैन। कोषले त्यसो गरेको होइन।”
आफूहरूलाई सर्कुलर गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सो असार मसान्त भित्र लिइसक्नु पर्ने सुविधाबारे उल्लेख गरी पत्र लेख्न आफूले नै आग्रह गरेको कारण कोषबाट पत्र जारी भएको दाहालले स्वीकारे।
उता सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले पनि आफूहरूले बैंकका कर्मचारीलाई आउन दवाब नदिएको तर अनावश्यक आक्षेप लगाएर दुष्प्रचार गरिएको बताउँछन्। “हामीले पठाएको पत्रको ब्यहोरा नै हेर्नु न। त्यसमा कुनै प्रेसर गरिएको छ र ?” उनी थप्छन्, ” त्यसमाथि त्यो पत्र पनि हामीले आफ्नो सक्रियतामा लेखेका होइनौं। बैंकर्स एसोसिएसनको आग्रहमा पठाएका हौँ। हामीले यस्तो प्रावधान आयो। असार मसान्त भित्रको समय सीमा छ। कोषमा सहभागी भएर सुविधाको उपयोग गर्नुस् है मात्र भनेका छौं।”
कोषका अन्य धेरै विषयमा भने आफूहरूको रिजर्भेसन रहेको समेत अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। उनले आफू भने कोषबाट नतर्सिएको बताए। उल्टै प्रश्न गर्दै भने,”कहाँ त्यसै सरकारले हाम्रो पैसा खान सक्छ ?” तर, कोषले अगाडी बढाएका कुराहरू धेरै नै ठिक नभएको र पर्याप्त मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।
उनले भने, “कोषले सुधार गर्न पर्ने धेरै कुरा छन् । कर्मचारीको पेन्सनको गणना गर्दा जम्मा ७ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र पाउने अवस्था देखिन्छ। त्यो अति नराम्रो हो ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषसँग तुलना गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष त्यो भन्दा कमजोर देखिएको उनको निष्कर्ष छ। अहिलेसम्म ब्याज कति दिने भन्ने किटान गर्न नसक्नु लगायतका उदाहरण उनी अगाडी सार्छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने बित्तिकै खाइपाई आएको सबै घट्छ भन्ने जुन प्रचार कर्मचारीले गरेका छन् त्यो गलत भएको उनको भनाई छ। “त्यसमाथि हामीले भनेका छौं, कोषमा जाने वा नजाने भन्ने विषय स्वेच्छाको भएकाले यसलाई त्यति ठुलो रूपमा हङ्गामा नै गर्नुपर्ने होइन”, उनले भने।
त्यस्तै, उमेर हद पनि ६० वर्षसम्म रहेको छ । यो पनि वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीले नमानेको दाहालले बताए । उनले भने, “कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउन सकिरहेको छैन। त्यस्तै, कोषको नाफा नोक्सान के छ भन्ने हिसाब किताब छैन । कोषको भविष्य नै के हो भन्ने अवस्थामा रहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी त्यहाँ जान डराएका हुन् ।’
अहिले बैंकका कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोष बिच जारी विवादले कोषलाई आफ्ना कार्यक्रम र उद्देश्य सही छ भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका समेत प्राप्त भएको रूपमा कोषले लिन उनी सुझाव दिन्छन्। विवादले नै आखिर निष्कर्षमा पुर्याउने हुनाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन उनको आग्रह समेत छ।
